रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 के लिए भुगतान प्रणाली रिपोर्ट प्रकाशित की है । यह रिपोर्ट पिछले पाँच कैलेंडर वर्षों से लेकर वर्ष 2024 तक भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेनदेन के रुझानों का विश्लेषण करने के अलावा, भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण विकास को कवर करती है और यूपीआई का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। इसके बाद, रिपोर्ट को अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में भी भाग लिया है, जो कई देशों की घरेलू तेज़ भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में क्यूआर कोड के माध्यम से भारतीय यूपीआई ऐप का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान सक्षम किया गया है।
पेपेमेंट सिस्टम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
डिजिटल भुगतान लेन-देन
- 2013 में, भारत में 222 करोड़ डिजिटल लेन-देन हुए, जिनकी कुल मूल्य ₹772 लाख करोड़ थी।
- 2024 तक, डिजिटल लेन-देन की संख्या में 94 गुना वृद्धि हुई और लेन-देन का मूल्य 3.5 गुना बढ़ा।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)
- पिछले पाँच वर्षों में UPI लेन-देन की मात्रा में 74.03% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई।
- UPI के लेन-देन के मूल्य में 68.14% की CAGR दर्ज की गई।
क्रेडिट और डेबिट कार्ड
- पिछले पाँच वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
- डेबिट कार्ड की संख्या में पिछले पाँच वर्षों में स्थिरता रही है।
वैश्विक रुझान
- भारत ने प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़कर ASEAN देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) के फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) को आपस में जोड़ दिया है।
- प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने प्रस्तुत किया, घरेलू FPS को जोड़कर तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।
भारत में भुगतान प्रणाली:परिभाषा:
- भुगतान प्रणाली वे तंत्र हैं जो मौद्रिक और वित्तीय लेन-देन के निपटान और समाशोधन को सुगम बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं।
भारत में भुगतान प्रणाली का नियमन
पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (PSS एक्ट):
- यह एक्ट RBI को भारत में भुगतान प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है।
इसके तहत, RBI को निम्नलिखित को लाइसेंस/अनुमोदन जारी करने का अधिकार है:
- क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL)
- एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)
- कार्ड भुगतान नेटवर्क और एटीएम नेटवर्क
भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (BPSS):
- यह RBI द्वारा PSS एक्ट के तहत स्थापित भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति-निर्धारण निकाय है।
- अध्यक्ष: RBI गवर्नर
- उपाध्यक्ष: DPSS (भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग) के प्रभारी डिप्टी गवर्नर।