स्वामित्व योजना के तहत, पीएम मोदी ने 50 लाख से ज़्यादा संपत्ति कार्ड जारी किए।
10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों में फैले 46,000 से ज़्यादा गाँवों के संपत्ति मालिकों को ये कार्ड मिले।
स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति कार्ड तैयार करके और वितरित करके, साथ ही एक ही दिन में 58 लाख से ज़्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है।
प्रधानमंत्री ने गांवों के आबादी वाले इलाकों में घरों के मालिकों को “अधिकारों का रिकॉर्ड” प्रदान करने के लिए नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बेहतर बनाने के लिए स्वामित्व पहल की शुरुआत की।
इसके अलावा, बैंक ऋण के माध्यम से, यह योजना संस्थागत ऋण को सक्षम बनाती है और संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है।
लक्षित गांवों में से 92% – 3.1 लाख से ज़्यादा गाँव – ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर चुके हैं।
अब तक लगभग 1.5 लाख गाँवों के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं।
हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा और त्रिपुरा में यह योजना पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुकी है।
कई केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।
