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- राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ईमैप) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- इसे निष्पक्ष व्यापार, उपभोक्ता संरक्षण और सभी हितधारकों के एक केंद्रीकृत डेटाबेस को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- उपभोक्ता मामले विभाग राज्य विधिक माप विज्ञान विभागों और उनके पोर्टलों को एकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए ईमैप विकसित कर रहा है।
- ईमैप हितधारकों के लिए कई राज्य पोर्टलों पर पंजीकरण करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- ईमैप व्यापार करने में आसानी और व्यापार प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
- अभी तक, राज्य सरकारें पैकेज्ड वस्तुओं के पंजीकरण के लिए अपने पोर्टल का उपयोग करती हैं।
- वे लाइसेंस जारी करने और तौल और माप उपकरणों के सत्यापन के लिए भी अपने पोर्टल का उपयोग करते हैं।
- अपराधों का प्रवर्तन और शमन ऑनलाइन नहीं है।
- ईमैप में प्रवर्तन सहित विधिक माप विज्ञान के सभी कार्य शामिल होंगे।
- ईमैप लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण करने और संशोधन करने, तौल और माप उपकरणों के सत्यापन और मुहर लगाने, पंजीकरण प्रमाणपत्र और अपील आदि को सरल बनाता है।
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