सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बकाया वसूली के लिए डीआरआई अधिकारियों की शक्तियों को बहाल कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के फैसले को पलट दिया और कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत नोटिस जारी करने और बकाया वसूलने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सीमा शुल्क विभाग द्वारा दायर कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त मामले के फैसले की समीक्षा की है।
सीबीईसी ने 1999 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें डीआरआई के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया था।
2011 में एक अधिसूचना भी जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि डीआरआई अधिकारी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक “उचित अधिकारी” के कार्य कर सकते हैं।
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) एक भारतीय खुफिया एजेंसी है।
यह भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी खुफिया, जांच और संचालन एजेंसी है।
