संयुक्त राष्ट्र महासभा समिति ने मानवता के विरुद्ध अपराधों को रोकने और दंडित करने पर पहली संधि पर बातचीत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
इस प्रस्ताव को सभा की कानूनी समिति द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है।
इस प्रस्ताव में मानवता के विरुद्ध अपराधों पर एक संधि को अंतिम रूप देने के लिए 2026 और 2027 में तैयारी सत्रों और 2028 और 2029 में तीन-सप्ताह के वार्ता सत्रों के साथ एक समयबद्ध प्रक्रिया का आह्वान किया गया है।
यह प्रस्ताव एक स्पष्ट संदेश देगा कि इथियोपिया, सूडान, यूक्रेन, दक्षिणी इज़राइल, गाजा और म्यांमार में नागरिकों पर किए गए अपराधों के लिए दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों और नरसंहार के प्रमुख अपराधियों को दंडित करने के लिए की गई थी।
आईसीसी का कहना है कि मानवता के विरुद्ध अपराध नागरिकों पर बड़े पैमाने पर हमले के हिस्से के रूप में किए जाते हैं, इसने मानवता के विरुद्ध अपराधों के 15 रूपों को सूचीबद्ध किया है।
