प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन 18 नवंबर को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा बिजली मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में किया।
कार्यशाला का आयोजन आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के साथ साझेदारी में मंत्रालय द्वारा किया गया था।
मंत्री ने किफायती किराये के आवास के बारे में बात की, जिसे पहली बार किसी आवास योजना में एक अलग वर्टिकल के रूप में पेश किया गया है।
कार्यशाला पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन के विषय पर केंद्रित थी।
पीएमएवाई-यू 2.0 वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में है। 25 से अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।
हुडको योजना के ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) वर्टिकल के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है।
पीएमएवाई-यू के तहत लगभग 90 लाख घरों का निर्माण किया गया है।
अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी थी।
इसे सितंबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
इसका उद्देश्य शहरी भारत के 1 करोड़ लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।
पीएमएवाई-यू 2.0 चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करेगा।
ये चार कार्यक्षेत्र लाभार्थी की अगुआई वाले निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं।
