इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और हमास अधिकारियों के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
- स्थापना: ICC पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है, जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपियों की जांच और अभियोग करता है।
- रोम संधि: ICC की स्थापना रोम संधि से हुई, जो 1998 में अपनाई गई और 2002 में प्रभावी हुई।
- अधिकार: ICC को 4 मुख्य अपराधों पर अधिकार प्राप्त है (जैसे युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध आदि)।
सदस्यता
- 124 देश रोम संधि के सदस्य हैं।
- भारत, इज़राइल, अमेरिका, रूस और चीन रोम संधि के सदस्य नहीं हैं।
- 2015 में पैलेस्टाइन 123वां सदस्य बना और 2019 में मलेशिया 124वां सदस्य बना।
प्रशासन
- राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल: हर सदस्य देश से एक प्रतिनिधि होता है, जो अदालत के प्रबंधन और विधायिका का हिस्सा होता है।
- आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश।
लागू करना
- ICC के फैसले बाध्यकारी होते हैं।
- ICC के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है और यह संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए देशों के सहयोग पर निर्भर करता है।
अतिरिक्त घटक
- पीड़ितों के लिए ट्रस्ट फंड (2004): यह पीड़ितों को सहायता, समर्थन और मुआवजा प्रदान करता है।
- निरोध केंद्र: यह गिरफ्तारियों को सुरक्षित और मानवीय तरीके से हिरासत में रखता है।
- पूरकता सिद्धांत: ICC राष्ट्रीय आपराधिक प्रणालियों की पूरक है और केवल तब अभियोग चलाता है जब राज्य इसे करने में सक्षम या इच्छुक नहीं होते।
रोम संधि के तहत ICC का क्षेत्राधिकार
जातीय संहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध
- यदि अपराध सदस्य राज्य के नागरिक द्वारा, सदस्य राज्य की सीमा में या ऐसे राज्य में किए गए हों जिन्होंने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया हो।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा भेजे गए मामलों में ICC कार्यवाही कर सकता है।
आक्रमण अपराध
- UNSC द्वारा भेजे गए मामलों में, चाहे सदस्य राज्य हो या गैर-सदस्य राज्य।
- 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति पर ICC का अधिकार क्षेत्र नहीं।
ICC की सीमाएं
- अधिकार क्षेत्र की कमी: ICC देशों के सहयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी अपनी पुलिस फोर्स नहीं है।
- कुछ देशों का अनुपस्थित होना: भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों ने ICC की सदस्यता नहीं ली है।
- सहयोग में कमी: कई सदस्य राज्य गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में सहयोग नहीं करते।
- निगरानी की कमी: ICC के अभियोजक और न्यायाधीशों की शक्तियों पर प्रभावी निगरानी नहीं है।
- पूर्वकालीन अधिकार क्षेत्र की कमी: ICC केवल 2002 के बाद के अपराधों पर कार्यवाही कर सकता है।
- संसाधनों की कमी: ICC को पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय सहायता की कमी है।