दिल्ली सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी।
इस पहल को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है।
इस पहल का उद्देश्य विकलांग लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई अदालतों से विकलांग लोगों को कानूनी सेवाएं प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।
इस कार्रवाई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए और कानूनी व्यवस्था में उनका विश्वास बढ़ाया जाए।
विशेष अदालतों का प्राथमिक लक्ष्य विकलांग लोगों से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाना होगा ताकि अनावश्यक देरी और प्रक्रियात्मक जटिलताओं को कम किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, उन्हें विकलांग लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा।
