ALL EXAM QUIZ 22.10.2024

Explanation:

• नए दिशा-निर्देशों में ब्रांडों द्वारा प्राकृतिक, जैविक आदि शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
• ये दिशा-निर्देश भारतीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ग्रीनवाशिंग और विज्ञापन उत्पादों में भ्रामक पर्यावरणीय दावों से निपटने के लिए जारी किए गए हैं।
• ग्रीनवाशिंग से तात्पर्य भ्रामक व्यवहार से है, जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं के पर्यावरणीय लाभों के बारे में अतिरंजित या झूठे दावे करती हैं, अक्सर "प्राकृतिक", "जैविक" या "पर्यावरण के अनुकूल" जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करती हैं।
• उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, यह रणनीति उपभोक्ताओं को गुमराह करती है और वास्तविक पर्यावरणीय प्रयासों को कमजोर करती है।

Explanation:

• वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एचडीएफसी द्वारा सिंगापुर में पहली शाखा का उद्घाटन किया गया।
• सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने एचडीएफसी बैंक को 15 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी थोक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है।
• इससे बैंक सिंगापुर के निवासियों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम होगा।
• एचडीएफसी बैंक अपनी नई शाखा के माध्यम से सिंगापुर में एनआरआई को गृह ऋण प्राप्त करने और भारत में संपत्ति खरीदने के लिए ऋण-संबंधी प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा।
• एचडीएफसी बैंक के समूह प्रमुख - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, निजी बैंकिंग, डिजिटल इकोसिस्टम और बीएएस राकेश सिंह ने शाखा का उद्घाटन किया।

Explanation:

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीयर्स में सिदी अब्देल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली।
• अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कमल बददारी ने मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की।
• राष्ट्रपति मुर्मू ने किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
• अल्जीरियाई स्वतंत्रता के बाद, जुलाई 1962 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

Explanation:

• पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का जिला संस्करण 27 आकांक्षी जिलों के लिए लॉन्च किया गया है।
• वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, योजना का जिला संस्करण अगले 18 महीनों में 750 से अधिक जिलों को कवर करेगा।
• पीएम गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने हाल ही में तीन साल पूरे किए हैं।
• पीएम गति शक्ति के तीन साल पूरे होने के अवसर पर, जिला मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है।
• मंत्री द्वारा शहरों को उनकी लॉजिस्टिक्स योजना तैयार करने में मदद करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

Explanation:

• भारत ने मॉरीशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपये की नई ऋण सहायता प्रदान की है।
• इस ऋण सहायता का उद्देश्य जल पाइपलाइन के प्रतिस्थापन को वित्तपोषित करना है।
• यह पहली बार है कि भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आई डीइएएस) के माध्यम से किसी देश में किसी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए रुपये में ऋण सहायता प्रदान की है।
• इस परियोजना का उद्देश्य मॉरीशस की लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलना है।
• भारतीय स्टेट बैंक रियायती शर्तों पर भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण सहायता का वित्तपोषण करेगा।

Explanation:

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर नियमों में संशोधनों को अधिसूचित किया है।
• सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस और काटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन संशोधनों को अधिसूचित किया है।
• माता-पिता के हाथों नाबालिगों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए भी संशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
• आयकर अधिनियम के नियमों को वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्रोत पर एकत्र या काटे गए किसी भी कर के लिए कर कटौती की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है।
• इसके अतिरिक्त, जब नाबालिग करदाता की आय उसके माता-पिता की आय के साथ मिलती है, तो कानून अब करदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि बच्चे के माता-पिता को टीसीएस का क्रेडिट देने की अनुमति देता है।
• फॉर्म नंबर 12बीएए को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के निर्धारित विवरण के रूप में पेश किया गया है।

Explanation:

• सरकार और मेटा द्वारा ‘घोटालों से बचाओ’ अभियान शुरू किया गया है।
• ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने “घोटालों से बचाओ” अभियान शुरू किया है।
• मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय (MHA), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग से शुरू की गई है।
• इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है।
• यह ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
• 2023 में 1.1 मिलियन से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।
• यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है जो भारतीय नागरिकों को इन खतरों से खुद को बचाने के लिए उपकरण और ज्ञान से सशक्त बना सकता है।

Explanation:

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छह परिवर्तनकारी नीतियां जारी कीं।
• नई नीतियों का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना है। इससे अगले पांच वर्षों में पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
• 175 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा।
• आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 4.0 में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और तीन लाख नौकरियां सृजित करने की योजना है।
• आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 4.0 का लक्ष्य 84,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाना और पांच लाख नौकरियां सृजित करना है।
• आंध्र प्रदेश एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 4.0 में अक्षय ऊर्जा में बदलाव के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है।

Explanation:

• हैदराबाद में भारत-तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत की गई है।
• भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत-तुर्की मैत्री संघ (आईटीएफए) की शुरुआत की गई है।
• इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
• यह संघ भारत और तुर्की के बीच समानताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• आईटीएफए का एक प्रमुख उद्देश्य हैदराबाद को तुर्की पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में पेश करना है।
• 2022 में 2.8 लाख भारतीयों ने तुर्की का दौरा किया, यह संख्या 2023 में बढ़कर 3.5 लाख हो गई।
• इसके अलावा, तुर्की भाषा सीखने में भारतीयों की रुचि बढ़ रही है।

Explanation:

• नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा है।
• यह धारा असम में अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है।
• पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है।
• पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की।
• 1985 में, असम समझौते के बाद धारा 6A डाली गई थी।