UPSC EXAM QUIZ 02.09.2024

Explanation:

• ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत के वित्तीय भविष्य के लिये पाँच रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की देश की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया।

भारत के वित्तीय भविष्य के लिये प्राथमिकताएँ

• RBI गवर्नर ने वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, RBI का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 के 53.9 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया।
• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जोकि एक प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल है, इस प्रगति का केंद्र रही है, जिसके तहत 530 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए।
• इनमें से 66% खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए जिससे 55% महिलाओं को लाभ मिला।भविष्य को ध्यान में रखते हुए RBI गवर्नर ने वंचित क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आगामी दो दशकों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया तथा वित्तीय सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने व व्याप्त अंतराल को भरने में फिनटेक कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

Explanation:

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव, महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन की स्थापना की 75 वीं वर्षगांठ के उत्सव के सम्मेलन में भाग लिया, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम था।

लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

• प्रमाण पत्र और सम्मान: प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किये और उन्हें सम्मानित किया, जो हाल ही में वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनीं थीं।
• वित्तीय संवितरण: 2,500 करोड़ रुपए की एक परिक्रामी निधि जारी की गई, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिला।इसके अतिरिक्त 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिये 5,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किये गए।
• सांस्कृतिक और आर्थिक महत्त्व: प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका और तीन वर्षों के भीतर तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उदय में उनके योगदान पर ज़ोर दिया, तथा ऐतिहासिक उपेक्षा से लेकर उनके बोझ को कम करने के उद्देश्य से हाल की पहलों में बदलाव पर प्रकाश डाला।

Explanation:

• नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ,आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने देश के 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों में 12 नई परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी है।
• इन परियोजनाओं में औद्योगिक गलियारों के साथ-साथ औद्योगिक नोड्स और स्मार्ट शहरों का विकास किया जाएगा।
• इस मंजूरी के साथ, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या 44 हो गई है।

नव स्वीकृत परियोजनाएँ

• 12 नई स्वीकृत परियोजनाएं 10 राज्यों में स्थित 6 प्रमुख औद्योगिक गलियारों के साथ स्थापित की जाएंगी, जिसमें 28,602 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा।
• नई स्वीकृत परियोजनाएं हैं - दो आंध्र प्रदेश (ओरवाकल और कोप्पर्थी) में और दो उत्तर प्रदेश (आगरा और प्रयागराज) में।
• उत्तराखंड (खुरपिया), पंजाब (राजपुरा-पटियाला), महाराष्ट्र (दिघी), केरल (पलक्कड़), बिहार (गया), तेलंगाना (जहीराबाद) और राजस्थान (जोधपुर-पाली) में एक-एक परियोजनाएं।

Explanation:

• भारत ने उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना के तहत निर्मित अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN), INS अरिघाट (S-3) को नौसेना में शामिल किया।
• INS अरिघाट अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत के साथ नौसेना में शामिल किया जाएगा जो वर्ष 2018 में पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ था। इसका उद्देश्य देश की 'न्‍यूक्‍लीयर ट्रायड' (जल, थल और वायु से परमाणु हथियार दागने की क्षमता) को और अधिक सुदृढ़ करना है।
• आकार और विस्थापन में INS अरिहंत के समान होने के पश्चात् भी INS अरिघाट अधिक K-15 मिसाइलों का वहन कर सकता है।
• शक्ति: इसमें रूसी सहायता से विकसित 83 मेगावाट के प्रेशराइज़्ड लाइट-वाटर रिएक्टर शामिल हैं।
• अरिघाट में चार बड़े वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) ट्यूब हैं जो सागरिका SLBM (K-15) का वहन करेंगे। सागरिका एक हाइब्रिड प्रणोदन, दो-चरण, ठोस-प्रणोदक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 700 किमी. से अधिक है।

Explanation:

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के दौरान किये गए योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया।
• कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किये गए अनुभव पुरस्कार का उद्देश्य सेवानिवृत्त हो रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुभवों को मान्यता देना और उनका दस्तावेज़ीकरण करना है।
• भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर मार्च 2015 में शुरू किये गए इस पोर्टल का उद्देश्य अनुभव पोर्टल के माध्यम से सुशासन और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देते हुए अनुभवों को साझा करने की संस्कृति का निर्माण करना है।
• पात्रता: सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी/पेंशनभोगी पात्र हैं। DoPPW द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के दौरान अनुभव पोर्टल पर प्रकाशित लेखों को पुरस्कारों के लिये विचार किया जाता है।