- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात योजनाओं को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है।
- यह मिशन डिजिटल कृषि पहलों जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (डीजीसीईएस) को लागू करना और केंद्र सरकार द्वारा अन्य आईटी पहलों का समर्थन करने के लिए एक छत्र योजना के रूप में कार्य करेगा।
- मंत्रिमंडल ने 1702 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।
- सरकार ने 1129 करोड़ रुपये से अधिक के कुल परिव्यय के साथ बागवानी मिशन के सतत विकास को भी मंजूरी दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1202 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कृषि विज्ञान केंद्र और 1115 करोड़ रुपये की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
किसानों के लिए सात योजनाएँ हैं
- डिजिटल कृषि मिशन
- खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान
- कृषि शिक्षा को मजबूत करना
- प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान
- पशुधन का सतत स्वास्थ्य और उत्पादन
- बागवानी का सतत विकास
- कृषि विज्ञान केंद्र और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करना।