वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
इनमें से दो करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और एक करोड़ घर शहरी इलाकों में बनाए जाएंगे।
योजना पर बजटीय प्रावधान 3 लाख 6 हजार 137 करोड़ रुपये का होगा।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सरकार एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी।
यह सहायता पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में किफायती कीमत पर मकान बनाने, खरीदने या किराये पर देने के लिए होगी।
इस योजना के तहत 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रावधान है।
इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों में गृह ऋण के लिए 4% से 25 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (सीपीपी) को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए संशोधित प्रधानमंत्री जी-वन योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने संशोधित योजना को 2028-29 तक पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
