UPSC EXAM QUIZ 19.07.2024

Explanation:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ने राज्यों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना तथा कार्यप्रणाली पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।यह निर्देश इन ग्रामीण अदालतों के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में चिंताओं के बीच आया है।

ग्राम न्यायालयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ

• धीमी गति से क्रियान्वयन: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 का उद्देश्य न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करना तथा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना था। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाना है, लेकिन वर्तमान में आवश्यक 16,000 में से केवल 450 ही स्थापित हैं, जिनमें से केवल 300 ही काम कर रहे हैं।
• लंबित मामले: निचले न्यायालयों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, कार्यात्मक ग्राम न्यायालयों की कमी के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे न्यायिक प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
• न्याय तक पहुँच: सर्वोच्च न्यायालय इस बात से चिंतित है कि ग्राम न्यायालयों की धीमी स्थापना ग्रामीण नागरिकों को शीघ्र और किफायती न्याय प्रदान करने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करती है।
• रिपोर्टिंग का अभाव: राज्य और उच्च न्यायालय ग्राम न्यायालयों की स्थिति का विवरण देने वाले आवश्यक हलफनामे प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जो अनुपालन तथा प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।
• जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिरोध: झारखंड और बिहार जैसे कुछ राज्यों ने स्थानीय या पारंपरिक कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हुए जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने का विरोध किया है।

Explanation:

• मुख्य विपक्षी दल ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ “अपमानजनक” टिप्पणी करने के लिये प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रस्तुत किया।

विशेषाधिकार का उल्लंघन

• जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सदस्य के विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्ति का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सदन की सामूहिक क्षमता में, तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा सदन द्वारा दंडनीय होता है।
• इसके अतिरिक्त, सदन के प्राधिकार या गरिमा का अनादर करने वाली कोई भी कार्रवाई, जैसे उसके आदेशों की अनदेखी करना या उसके सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

Explanation:

• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये वन भूमि पर बिना अनुमति के दीवारें बनाने के लिये ओडिशा सरकार को फटकार लगाई।

वन सलाहकार समिति

• यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 द्वारा किया गया था।
• यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के अंतर्गत आता है।
• FAC उन औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनके कार्यकलापों के लिये वन भूमि की आवश्यकता होती है।
• समिति को विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन वन भूमि के परिवर्तन को अनुमोदित करने, अस्वीकार करने या अनुमति प्रदान करने का अधिकार है।
• हाल ही में प्राप्त उपग्रह चित्रों से पता चला कि परियोजना की प्रबंधन एजेंसी द्वारा FAC की मंज़ूरी प्राप्त करने से पहले ही दीवार का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया था।

Explanation:

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) पोर्टल लॉन्च किया।
• पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिले।
• इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पूरे भारत में कौशल विकास के अवसरों तक आसान पहुँच को सुगम बनाना है।

SIDH

• SIDH भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का अभिन्न अंग है, जो कौशल विकास के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
• इसका प्राथमिक लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना और लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है।
• यह पोर्टल उद्योग की ज़रूरतों, करियर के अवसरों और उद्यमिता के लिए सहायता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है, जो बेहतर संभावनाओं की तलाश कर रहे लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

Explanation:

• डॉ. जितेन्द्र सिंह ने फरीदाबाद के THSTI में CEPI के अंतर्गत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान-संबंधी "प्री-क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा" का उद्घाटन किया।
• CEPI ने BRIC-THSTI को इसकी BSL3 रोगज़नक़ प्रबंधन क्षमताओं के लिए चुना, जिससे यह एशिया का पहला और विश्व स्तर पर 9वाँ बन गया।
• इस सुविधा में 75,000 चूहों और अन्य प्रजातियों को समायोजित करने वाली एक बड़ी प्रायोगिक पशु सुविधा शामिल है।
• इस कार्यक्रम में डीबीटी के सचिव डॉ. राजेश गोखले, डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी और टीएचएसटीआई के निदेशक डॉ. कथिकेयन मौजूद थे।

जी-ह्यूमिक सुविधा का उद्घाटन

• जेनेटिकली डिफाइंड ह्यूमन एसोसिएटेड माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन (जी-ह्यूमिक) सुविधा का भी उद्घाटन किया गया।
• जी-ह्यूमिक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योगों को आनुवंशिक रूप से विशेषता वाले रोगज़नक़-मुक्त जानवरों और माइक्रोबियल संस्कृतियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।