0 UPSC EXAM HINDI QUIZ 15.07.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। 2. भारत सरकार का वित्त मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा। पिछले वर्ष हुई इस संधि का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा समुद्री जल में जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं सतत् उपयोग करना है। हाई सी उच्च सागरों पर 1958 के जेनेवा अभिसमय के अनुसार, समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं, हाई सी कहलाते हैं। यह किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (जो समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है) से परे का क्षेत्र है तथा जहाँ तक किसी राष्ट्र का जीवित और निर्जीव संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र होता है। कोई भी देश समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार नहीं है। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक ट्रांस वसा या ट्रांस फैट उन्मूलन की दिशा में प्रगति पर फिफ्ट माइलस्टोन रिपोर्ट प्रकाशित की है । 2. औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड (TFA) को हृदय रोग के लिये प्रमुख कारण माना जाता है। TFA से कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। 3. वर्ष 2018 में WHO ने वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से TFA को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने वैश्विक ट्रांस वसा या ट्रांस फैट उन्मूलन की दिशा में प्रगति पर फिफ्ट माइलस्टोन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें वर्ष 2018-2023 की अवधि शामिल है। एक अन्य घटनाक्रम में, लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में एक लेख प्रकाशित हुआ, जो बताता है कि वर्ष 2022 में भारत में लगभग 50% वयस्क अपर्याप्त स्तर की शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होंगे। ट्रांस फैट पर WHO रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड (TFA) को हृदय रोग के लिये प्रमुख कारण माना जाता है। TFA से कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। वर्ष 2018 में WHO ने वर्ष 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से TFA को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। हालाँकि लक्ष्य पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, लेकिन उल्लेखनीय प्रगति हुई है और वर्ष 2025 तक निरंतर उन्मूलन हासिल कर लिया जाएगा। वर्ष 2023 तक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के REPLACE एक्शन फ्रेमवर्क ने 53 देशों में सर्वोत्तम अभ्यास नीतियों को व्यापक रूप से अपनाने में मदद की, जिससे 3.7 बिलियन लोग प्रभावित हुए, जो पाँच साल पहले 6% कवरेज से काफी अधिक है। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) की घोषणा की है। 2. वित्तीय समावेशन सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक माप होता है भारत में मार्च 2023 के 50.1 अंक से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-सूचकांक) की घोषणा की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक माप होता है भारत में मार्च 2023 के 60.1 अंक से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) की ऐतिहासिक प्रगति भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 17 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स), देश के कमजोर समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, समय पर ऋण और सामर्थ्य सुनिश्चित करने की प्रगति को मापने में मदद करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक ( एफआई-सूचकांक ) का उद्देश्य और निर्माण वित्तीय समावेशन सूचकांक में 0 से 100 तक का मूल्य होता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। वित्तीय समावेशन की गहराई को दर्शाने के लिए यह सूचकांक उप-सूचकांकों के योगदान पर आधारित होता है। यह सूचकांक भारत के वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत होता है जो देश के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं और पेंशन को शामिल करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित होता है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ की वार्षिक ब्याज दर बढ़ाकर 9.25% कर दी है। 2. दर संशोधन निर्णय से देश भर के लाखों ईपीएफ सदस्यों को लाभ होगा। 3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यह भी सूचित किया है कि सेवानिवृत्त सदस्यों को उनके अंतिम पीएफ निपटान के हिस्से के रूप में संशोधित ईपीएफ ब्याज दरें वितरित कर दी गई। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ की वार्षिक ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दर संशोधन निर्णय से देश भर के लाखों ईपीएफ सदस्यों को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यह भी सूचित किया है कि सेवानिवृत्त सदस्यों को उनके अंतिम पीएफ निपटान के हिस्से के रूप में संशोधित ईपीएफ ब्याज दरें वितरित कर दी गई। ईपीएफ सदस्यों के लिए ब्याज दर तिमाही घोषित नहीं की जाती है। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि सदस्यों को 9260,40,35,488 रुपये की राशि वितरित करके 23,04,516 दावों का निपटारा किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 1 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लॉन्च किया। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 2. राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने 12 जुलाई को विधान परिषद के सत्र के दौरान यह घोषणा की। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने 12 जुलाई को विधान परिषद के सत्र के दौरान यह घोषणा की। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य कैफीन के सेवन को विनियमित करके छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिली से 300 मिली के बीच कैफीन की मात्रा की अनुमति है। कैफीन एक ऐसी दवा है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है। यह श्वास और हृदय गति को बढ़ाती है, मानसिक सतर्कता और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाती है। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 15.07.2024 ALL EXAM QUIZ 16.07.2024
