NITI आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिये अपना नवीनतम सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (इंडिया इंडेक्स) जारी किया है, जो भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सतत् विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।
SDG इंडिया इंडेक्स
- SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिये है।
- सूचकांक सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- यह नीति निर्माताओं के लिये अंतराल की पहचान करने तथा वर्ष 2030 तक सतत् विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्यों को प्राथमिकता देने के लिये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
- कार्यप्रणाली: यह सूचकांक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े संकेतकों का उपयोग करके 16 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
- SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework) से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है।
- 16 सतत् विकास लक्ष्यों के लिये लक्ष्य के अनुसार स्कोर की गणना की जाती है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये समग्र अंक निकाले जाते हैं। सूचकांक के समग्र अंक की गणना में लक्ष्य 14 (जलीय जीवन) को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल नौ तटीय राज्यों से संबंधित है।
- स्कोर 0-100 के बीच होता है तथा उच्च स्कोर सतत् विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति का संकेत देता है।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: आकांक्षी: 0-49, प्रदर्शनकर्त्ता: 50-64, अग्रणी: 65-99 और सफल व्यक्ति: 100।
- विकास पर प्रभाव: यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को एक-दूसरे से सीखने एवं परिणाम-आधारित अंतराल को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- यह प्रगति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, उपलब्धियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।
- भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरह से एकीकृत किया है और संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्द्धा, क्षमता निर्माण तथा समग्र समाज दृष्टिकोण पर आधारित अपने सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व करता है।
- यह सूचकांक विकसित भारत @ 2047 की दिशा में प्रगति को मापने के लिये एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को सूचित करता है।
SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की मुख्य विशेषताएँ
- समग्र प्रगति: भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है। प्रगति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों से प्रेरित है।
- शीर्ष प्रदर्शक: केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे, जिनमें से प्रत्येक को 79 अंक मिले।
- खराब प्रदर्शक: बिहार 57 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
- अग्रणी राज्य: 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (UT) अग्रणी श्रेणी में हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश सहित 10 नए प्रवेशक शामिल हैं।
सतत् विकास लक्ष्य की प्रगति में सरकारी हस्तक्षेप का योगदान
- प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए।
- स्वच्छ भारत मिशन: 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया।
- उज्ज्वला योजना:10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
- जल जीवन मिशन: 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन।
- आयुष्मान भारत-PMJAY: 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी। 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक पहुँच, जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सस्ती जेनेरिक दवाएँ प्रदान करते हैं।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किये गए।
- सौभाग्य योजना: 100% घरेलू विद्युतीकरण।
- नवीकरणीय ऊर्जा: एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गई।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA): 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए अर्जित किये गए।
- स्किल इंडिया मिशन: 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल-उन्नत किया जा रहा है तथा 54 लाख युवाओं को पुनः कौशल प्रदान किया गया है।