यूपी निर्माण विधेयक-2024 के मसौदे को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र विधेयक (निर्माण)-2024 का मसौदा पारित कर दिया है।
इस विधेयक में विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) बनाने का प्रस्ताव है। राज्य के चार भौगोलिक क्षेत्रों में चार एसआईआर बनाए जाएंगे।
एसआईआर निवेश क्षेत्र होंगे, जहां क्लस्टर विकास होता है और राज्य सरकार या अन्य विभागों में निहित शक्तियों को प्राधिकरण स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाता है।
राज्य सरकार के इस कदम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश ऐसा कानून प्रस्तावित करने वाला चौथा राज्य बन गया है। गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में पहले से ही ऐसे कानून हैं।
राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
