1 UPSC HINDI QUIZ 11.06.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दो राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, में विभाजन की 15वीं वर्षगाँठ मनाई। 2. यह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव तेलुगु लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का पता लगाने का एक सम्मोहक अवसर प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दो राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, में विभाजन की 10वीं वर्षगाँठ मनाई।यह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव तेलुगु लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का पता लगाने का एक सम्मोहक अवसर प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर कैसे विभाजित हुआ है दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न भाषाई समूहों के हितों को बढ़ावा देना था। इससे भाषाई राज्यों की मांग बढ़ रही है। इस आंदोलन की जड़ें भाषाई पुनर्गठन आंदोलनों के दौरान देखी जा सकती हैं, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में गति पकड़ी। तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिये एक अलग राज्य की मांग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. वर्ष 2018 से अब तक छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने विलफुल डिफॉल्टर को अन्य देशों में जाने से रोकने के लिये 2,071 लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किये हैं। 2. जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्त्ता वे होते हैं जो जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाते हैं, भले ही वे ऐसा करने में सक्षम हों। 3. यह नोटिस पुलिस, जाँच एजेंसी या यहाँ तक कि बैंक द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश छोड़ने या देश में प्रवेश करने से रोकने के लिये है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: वर्ष 2018 से अब तक छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने विलफुल डिफॉल्टर को अन्य देशों में जाने से रोकने के लिये 1,071 लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किये हैं।जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले उधारकर्त्ता वे होते हैं जो जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाते हैं, भले ही वे ऐसा करने में सक्षम हों। लुक-आउट सर्कुलर यह नोटिस पुलिस, जाँच एजेंसी या यहाँ तक कि बैंक द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश छोड़ने या देश में प्रवेश करने से रोकने के लिये है। गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो ऐसे व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने से रोकने के लिये ज़िम्मेदार है, यदि उनके खिलाफ कोई पूर्व अधिसूचना हो। पूरे देश में कुल 112 आव्रजन जाँच चौकियाँ स्थित हैं। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 2. इसके साथ ही भारत में ऐसी आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 62 हो गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है Explanation: विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।इसके साथ ही भारत में ऐसी आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 82 हो गई है। बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित काँवर झील को वर्ष 2020 में राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों की प्रमुख विशेषताएँ भौगोलिक स्थिति दोनों पक्षी अभयारण्य मानव निर्मित आर्द्रभूमि पर निर्मित हुए हैं, जिन्हें मुख्य रूप से नकटी बाँध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिये विकसित किया गया है। दोनों अभयारण्यों को प्रवासी प्रजातियों के लिये शीतलन आवास के रूप में उनके महत्त्व के कारण वर्ष 1984 में पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। जलग्रहण क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन हैं। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सी-डॉट ने "सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल-सक्षम आपदा लचीलापन" श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 "चैंपियन" पुरस्कार जीता। 2. विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन +20 फोरम 2024 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा किया गया। 3. ITU सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सी-डॉट (Centre for Development of Telematics) ने "सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल-सक्षम आपदा लचीलापन" श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 "चैंपियन" पुरस्कार जीता। विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन (World Summit on the Information Society- WSIS) +20 फोरम 2024 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecom Union- ITU) द्वारा किया गया। ITU सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1865 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है। भारत वर्ष 1952 से ITU का नियमित सदस्य बना हुआ है। यह पुरस्कार सामाजिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये सी-डॉट की प्रतिबद्धता को मान्यता देता है तथा यह सभी के लिये प्रारंभिक चेतावनी (EW4All) और ITU के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (Common Alerting Protocol- CAP) जैसी वैश्विक पहलों के अनुरूप है। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अंतरिम समाधान पेशेवर, परिसमापक और दिवालियापन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 2. नये दिशा-निर्देशों के तहत छह माह की वैधता के साथ IP का एक पैनल स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) ने इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (Insolvency Professionals- IP) को अंतरिम समाधान पेशेवर, परिसमापक और दिवालियापन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। नये दिशा-निर्देशों के तहत छह माह की वैधता के साथ IP का एक पैनल स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक देरी से बचने के लिये पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT) के साथ साझा किया जाएगा। पैनल के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु IP पर पिछले तीन वर्षों में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिये। IP को असाइनमेंट के लिये प्राधिकरण प्राप्त होगा, जिसकी वैधता, पैनल की वैधता तक (6 महीने तक) ही रहेगी। पैनल का निर्माण पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या और पंजीकरण तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अधिक अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 11.06.2024 ALL EXAM QUIZ 12.06.2024
