UPSC QUIZ 23.05.2024

Explanation:

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए अपनाए जा रहे अपर्याप्त उपायों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
• उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 11,000 टन ठोस कचरे में से लगभग 3,800 टन का उचित निपटान नहीं किया जाता है।
• इस अनुपचारित अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा लैंडफिल में जमा हो रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे राजनीतिक संघर्षों से दूर रखते हुए तत्काल समाधान की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मुद्दे

• ठोस अपशिष्ट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाज़ार अपशिष्ट के साथ ही अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट शामिल होते हैं।
• इसमें सड़क की सफाई, सतही नालियों से एकत्र गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, उपचारित बायोमेडिकल अपशिष्ट (औद्योगिक, जैव-चिकित्सा एवं ई-अपशिष्ट को छोड़कर), बैटरी तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट शामिल हैं।
• भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या है और यह वैश्विक नगरपालिका अपशिष्ट का 12% हिस्सा उत्पन्न करता है।

Explanation:

• ऑस्ट्रिया के वियना में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई ।

ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी)

• यह अवैध दवाओं और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक नेता है।
• इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय से हुई थी।
• यूएनओडीसी को सदस्य देशों को अवैध दवाओं, अपराध और आतंकवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है।

Explanation:

• गृह मंत्रालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की है, जहाँ साइबर अपराधी बिना सोचे-समझे पीड़ितों से पैसे निकालने के लिये सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre- I4C), माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से इस संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रहा है।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम

• साइबर अपराधी प्रतिरूपण: घोटालेबाज़ खुद को पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau Investigation- CBI), नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) या प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कर्मियों के रूप में पेश करते हैं।
• धमकाने की रणनीतिः पीड़ितों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कॉल प्राप्त होते हैं, जैसे कि ड्रग्स या नकली पासपोर्ट जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को भेजना या प्राप्त करना।
• जालसाज़ उस "मामले" को बंद करने के लिये भी पैसे की मांग कर सकते हैं जिसमें किसी प्रियजन को कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में फँसाया गया हो।

Explanation:

• लक्षद्वीप द्वीप समूह में समुद्री एनीमोन (Actiniaria) का अध्ययन करने वाले शोधकर्त्ताओं द्वारा पहली बार अगत्ती द्वीप से दूर बड़े पैमाने पर एनीमोन में विरंजन की घटना देखी गई है।
• समुद्री एनीमोन विरंजन उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसमें समुद्री एनीमोन अपने जीवंत रंग खो देते हैं और सहजीवी प्रकाश संश्लेषक शैवाल के नुकसान के कारण श्वेत अथवा पीले हो जाते हैं।
• यह जल के बढ़ते तापमान, प्रदूषण अथवा महासागर रसायन विज्ञान में परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय तनावों के कारण हो सकता है।
• विरंजन के कारण समुद्री एनीमोन अपनी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत खो देते हैं, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं जिस कारण उनकी मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
• समुद्री एनीमोन एक जलीय जीव है जो अपने कोमल शरीर और डंक मारने की विशिष्ट क्षमता से पहचाने जाते है।
• वे निडारिया फाइलम परिवार का हिस्सा हैं और समुद्र के पानी में विशेषकर तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

Explanation:

• केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये हैं।
• नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था, जिसने दिसंबर, 2019 में संसद द्वारा पारित होने के 4 वर्ष पश्चात् CAA के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया।
• CAA 3 पड़ोसी देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान) के 6 गैर-मुस्लिम समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के प्रवासियों (गैर-दस्तावेज़) को नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
• धारा 6B (2019 के CAA द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में प्रस्तुत) उल्लिखित 3 पड़ोसी देशों के प्रवासियों के लिये देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है।
• इसने नागरिकता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।
• इस अधिनियम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को "अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा" तथा उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 एवं विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।
• धारा 6B की प्रविष्टि से ऐसे प्रवासियों को पंजीकरण और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।