भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के केंद्रीय निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।
22 मई 2024 को मुंबई में अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद आरबीआई ने इसकी घोषणा की। भारत सरकार के पास आरबीआई का सम्पूर्ण स्वामित्व है।
2023-24 के लिए आकस्मिक बफर जोखिम को 6.5% तक बढ़ाए जाने के बावजूद यह आरबीआई द्वारा घोषित शायद अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है।
लाभांश किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारक को वितरित लाभ का हिस्सा होता है।
