UPSC QUIZ 24.02.2024

Explanation:

• भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और ग्लोबल पल्स कन्फेडरेशन (GPC) द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन किया गया।
• इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक, संसाधक तथा व्यापारी भाग लेते हैं।
• भारत ने वर्ष 2027 तक दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें कृषि में वृद्धि और कृषकों को नई किस्म के बीजों की आपूर्ति कराने पर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति

• भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक (वैश्विक उत्पादन का 25%), उपभोक्ता (विश्व खपत का 27%) तथा आयातक (14%) है।
• खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10% है।
• शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।

Explanation:

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सौंपी।
• रिपोर्ट में भारत के संविधान में निहित अनुसूचित जातियों (SC) के संवैधानिक सुरक्षा उपायों की सुरक्षा के संबंध में आयोग को सौंपे गए मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं।
• भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंर्तगत NCSC को दिये गए आदेश के अनुसार, यह आयोग का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वार्षिक तथा अन्य किसी भी समय पर जैसा अनुसूचित जाति आयोग उचित समझे संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

• NCSC एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना अनुसूचित जातियों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के साथ उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से की गई है।

विशेष पदाधिकारी

• प्रारंभ में संविधान में अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। विशेष अधिकारी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में नामित किया गया था।

65वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1990

• इसने संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और साथ ही एक सदस्यीय प्रणाली के स्थान पर अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया।

Explanation:

• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे वन भूमि की पहचान और संरक्षण के लिए 1996 के फैसले में निर्धारित 'वन' की परिभाषा के अनुसार कार्य करें।
• इसने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वन (संरक्षण) अधिनियम में 2023 संशोधन का उपयोग करने से परहेज करने को कहा।संशोधन अधिनियम ने कथित तौर पर 1.97 लाख वर्ग किमी भूमि को वन क्षेत्र से हटा दिया।

मुख्य बिंदु

• सुप्रीम कोर्ट अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
• मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे।
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकारी रिकॉर्ड में 'वन' के रूप में दर्ज भूमि की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक गोदावर्मन मामले में दिया गया फैसला मान्य रहेगा।

Explanation:

• वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना' नामक स्थिति पत्र जारी किया।इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया।
• इसमें उनके सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पर जोर दिया गया है।भारत में बुजुर्गों की आबादी 10 प्रतिशत से कुछ अधिक है यानी करीब 10.40 करोड़।
• वर्ष 2030 तक देश की 12 प्रतिशत आबादी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी और इन 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार नीति ला सकती है।
• वर्ष 2050 तक बुजुर्ग आबादी का आंकड़ा 19.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक व डिजिटल रूप से बुजुर्गों को सुरक्षित करने की बात कही गई है।
• नीति आयोग ने इस संबंध में सरकार की मदद के लिए पूरा मसौदा जारी किया है।इस मसौदे में बुजुर्गों को मुख्य रूप से चार क्षेत्रों स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक व डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सिफारिश की गई है।
• यह स्थिति पत्र बुजुर्गों के सशक्तिकरण, सेवा वितरण और चार मुख्य क्षेत्र - स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक/वित्तीय और डिजिटल के तहत उनके समावेशन के संदर्भ में आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों को वर्गीकृत करती हैं।

Explanation:

• माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है।
• आईएसए 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है।
• 19 फरवरी को, माल्टीज़ विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• यह मंच सदस्य देशों को कम-कार्बन विकास प्रक्षेप पथ विकसित करने में मदद करने के लिए सूर्य द्वारा संचालित लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधान विकसित और तैनात करना चाहता है।
• इसका विशेष ध्यान अल्प विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के रूप में वर्गीकृत देशों में प्रभाव डालने पर है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा सह-स्थापित की गई थी।
• भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का शुभारंभ किया।
• इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है।
• अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक हैं।
• इसका मुख्यालय गुरूग्राम में स्थित है।