सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को आरोपी व्यक्तियों को जमानत के बदले राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का अधिकार छोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए।
हाल के एक आदेश में न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की जमानत को सशर्त बनाकर उसे राजनीति से दूर रहने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
बरहामपुर नगर निगम के एक पूर्व मेयर द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया।
2022 में, सिबा शंकर दास को एक आपराधिक मामले में जमानत दी गई थी।
उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित आधारों में से एक के अनुसार यह था कि उसे “सार्वजनिक रूप से कोई अप्रिय स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए”।
2024 की शुरुआत में, श्री दास ने इस जमानत शर्त को संशोधित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि वह लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
जनवरी में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, वह शीर्ष अदालत में चले गये।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त लगाना अपीलकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, और ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है।
इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त को रद्द करें और खारिज करें।
