भारत ने डब्ल्यूटीओ में चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा प्रस्ताव का विरोध किया।
डब्ल्यूटीओ सम्मेलन के तीसरे दिन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने औपचारिक डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में चीन के नेतृत्व वाले विकास के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) प्रस्ताव का विरोध किया।
120 से अधिक देशों का चीन के नेतृत्व वाला समूह विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) प्रस्ताव को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का हिस्सा बनाने के लिए पर जोर दे रहा है।
भारत ने तर्क दिया कि डब्ल्यूटीओ को व्यापार से संबंधित मुद्दों से निपटना चाहिए और यह एक गैर-व्यापार मुद्दा है। भारत इसे डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क में लाने के खिलाफ है।
चीन के नेतृत्व वाला समूह इस प्रस्ताव को डब्ल्यूटीओ के अनुबंध-4 के माध्यम से लाना चाहता है। यह केवल हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों पर ही बाध्यकारी होगा।
भारत ने कहा कि यह डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने के मौलिक नियम का उल्लंघन होगा।
विकास समझौते के लिए निवेश सुविधा (आईएफडी) पहली बार 2017 में चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संप्रभु धन निधि वाले देश इस समझौते का हिस्सा हैं।
भारत ने 31 मार्च से आगे ई-कॉमर्स स्थगन विस्तार का भी विरोध किया।
