0 UPSC HINDI QUIZ 27.02.2024 Daily Quiz 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में भारत में कानूनी शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें महत्त्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तावित की गईं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियामक शक्तियों को सीमित करते हुए, कानूनी शिक्षा के गैर-मुकदमेबाज़ी पहलुओं की देखरेख के लिये राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में भारत में कानूनी शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें महत्त्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तावित की गईं। समिति की प्रमुख सिफारिशें कानूनी शिक्षा विनियमन का पुनर्गठन: बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियामक शक्तियों को सीमित करते हुए, कानूनी शिक्षा के गैर-मुकदमेबाज़ी पहलुओं की देखरेख के लिये राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद (NCLER) के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाना: कानून स्कूलों के भीतर अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिये शीर्ष शोधकर्त्ताओं को संकाय के रूप में भर्ती करना।लॉ स्कूलों को समर्थन देने के लिये राज्य वित्त पोषण में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करना। 2 / 5 Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्री अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये डिक्री अथवा आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिये महत्त्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता है। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया मुद्दा चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए 30 जनवरी चुनाव हुआ था । इसमें पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी-कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप कुमार 'टीटा' के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को अमान्य कर दिया और भाजपा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया चुनाव प्रक्रिया के दौरान के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें देखा जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते या कुछ लिखते हुए दिखते हैं। विपक्षी दलों का आरोप था कि पीठासीन अधिकारी ने ही मतपत्रों पर निशान बनाए, जिन्हें बाद में आमान्य क़रार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले विजयी घोषित भाजपा उम्मीदवार के बजाय आप-कांग्रेस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया। कोर्ट ने माना कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार के आठ वोटों को अमान्य करने के लिए उनसे छेड़छाड़ की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी मामले अथवा वाद में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी डिक्री अथवा आदेश पारित करने का अधिकार देता है। ये डिक्री अथवा आदेश न्यायिक हस्तक्षेप के लिये महत्त्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इन्हें भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा सकता है। 3 / 5 Q3. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नीति के तहत लॉन्च वाहनों में 19 प्रतिशत तक, उपग्रहों में 74 प्रतिशत और उपग्रह घटकों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है Explanation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र पर मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति में संशोधन को मंजूरी दी। प्रमुख बिंदु उपग्रह उप-क्षेत्र को तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है - प्रक्षेपण यान, उपग्रह और उपग्रह घटक। संशोधित नीति के तहत लॉन्च वाहनों में 49 प्रतिशत तक, उपग्रहों में 74 प्रतिशत और उपग्रह घटकों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत बदलाव संशोधित नीति के अंतर्गत अतरिक्ष के उपग्रह उप-क्षेत्र को तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। तीनों के लिए विदेशी निवेश की सीमा भी अलग-अलग तय की गयी है। प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों एवं उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने एवं उसकी वापसी के लिए ‘स्पेसपोर्ट’ के निर्माण को लेकर स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गयी है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 2016-17 में शुरू किया गया था। घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, FPO, SHG, JLG, FCO और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं? 1 और 2 सही हैं 1 और 3 सही हैं 2 और 3 सही हैं उपर्युक्त सभी सही हैं Explanation: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त कार्यों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) में संशोधन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 2014-15 में शुरू किया गया था। संशोधन निम्नलिखित हैं घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, FPO, SHG, JLG, FCO और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही घोड़े, गधे और ऊंट के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। निजी कंपनियां, स्टार्ट-अप/SHG/FPO/FCO/जेएलजी/किसान सहकारी समितियां (FCO), धारा 8 कंपनियों को ग्रेडिंग प्लांट के साथ-साथ बीज भंडारण गोदाम सहित इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा बैंक वित्त या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से की जानी चाहिए। पशुचारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/चरागाहों/गैर कृषि योग्य भूमि में भी पशुचारे की खेती के लिए सहायता दी जाएगी। पशुधन बीमा कार्यक्रम को सरल बनाया गया है। किसानों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कम कर दिया गया है और यह मौजूदा लाभार्थी हिस्से 20प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत होगा। 5 / 5 Q5. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 की अवधि के दौरान 'महिला सुरक्षा' पर समग्र योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय (MHA) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। कुल परियोजना परिव्यय का एक हिस्सा गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा तथा शेष परिव्यय निर्भया निधि से वित्तपोषित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 केवल 2 1 व 2, दोनों दोनों कथन असत्य है। Explanation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 'महिला सुरक्षा' पर समग्र योजना के कार्यान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय (MHA) के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। कुल परियोजना परिव्यय का एक हिस्सा गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा तथा शेष परिव्यय निर्भया निधि से वित्तपोषित किया जाएगा। भारत सरकार ने "महिलाओं की सुरक्षा" की समग्र योजना के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव दिया है 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) 2.0 राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा केंद्र की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (FSL) में DNA विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिये जाँचकर्त्ताओं तथा अभियोजकों का क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण। महिला सहायता डेस्क एवं मानव तस्करी-रोधी इकाइयाँ। NCRB के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख की आबादी पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की दर 66.4 थी जबकि ऐसे मामलों के आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 दर्ज की गई। Your score is LinkedIn Facebook Twitter VKontakte Post navigation ALL EXAM QUIZ 27.02.2024 ALL EXAM QUIZ 28.02.2024
