UPSC QUIZ 20.01.2024

Explanation:

• भारत के प्रधानमंत्री ने जयपुर, राजस्थान में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया।
• यह तीन दिवसीय कार्यक्रम था जिसे हाइब्रिड मोड में पुलिस महानिदेशक (DGP), पुलिस महानिरीक्षक (IGP) तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ आयोजित किया गया था।
• आयोजित सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद-रोधी चुनौतियाँ, वामपंथी उग्रवाद तथा जेल सुधार एवं आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिये रोड मैप पर विचार-विमर्श है।

प्रधानमंत्री के संबोधन से संबंधित मुख्य बातें

आपराधिक न्याय में आदर्श बदलाव

• प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन द्वारा लाए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पर प्रकाश डाला तथा नागरिक गरिमा, अधिकारों एवं न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाली न्याय प्रणाली को प्राथमिकता देते हुए दंडात्मक उपायों के स्थान पर डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
• उन्होंने नए कानूनों के तहत महिलाओं तथा लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला और पुलिस से उनकी सुरक्षा एवं कभी भी, कहीं भी निडर होकर कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

Explanation:

• पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में कांस्टेबल के रूप में हरियाणा के एक व्यक्ति की नियुक्ति पर पुनर्विचार करे, क्योंकि उसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत वर्ष 2019 के मामले में बरी कर दिया गया था।
• गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA) द्वारा जारी आदेश ने नैतिक अधमता के आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति रद्द कर दी।

नैतिक अधमता

• "नैतिक अधमता शब्द, जैसा कि पी. मोहनसुंदरम बनाम राष्ट्रपति, 2013 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, में एक विशिष्ट परिभाषा का अभाव है।
• इसमें न्याय, ईमानदारी, शील या अच्छी नैतिकता के विपरीत कार्य शामिल हैं, जो ऐसे आचरण के आरोपी व्यक्ति के भ्रष्ट और दुष्ट चरित्र या स्वभाव का सुझाव देते हैं।

Explanation:

• राव इंद्रजीत सिंह द्वारा एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
• राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।
• एमपीलैड्स ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन एमपीलैड योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया के लिए है।
• मोबाइल ऐप सांसदों को सुविधा और पहुंच प्रदान करेगा।
• इस ऐप से सांसद अपनी उंगलियों पर परियोजनाओं का प्रस्ताव, ट्रैक और निगरानी कर सकेंगे।
• यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है और उभरती जरूरतों या मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है।
• यह सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा।
• यह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा क्योंकि यह सांसदों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर त्वरित अपडेट प्रदान करेगा।
• मोबाइल एप्लिकेशन में बजट प्रबंधन की सुविधाएं हैं।
• ये सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगी कि सांसद व्यय की निगरानी कर सकें।

Explanation:

• चीन की जनसंख्या में 2023 में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई।
• राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, 2023 में चीन की कुल लोगों की संख्या 2.75 मिलियन घटकर 1.409 बिलियन हो गई।
• यह गिरावट 2022 में आई गिरावट से भी तेज थी।
• चीन की जन्म दर दशकों से तेज़ गति से गिर रही है।
• यह 1980 से 2015 तक लागू की गई एक-बालक नीति का परिणाम है।
• यह उस अवधि के दौरान चीन के तेजी से शहरीकरण का भी परिणाम है।
• चीन के ग्रामीण खेतों से बड़ी आबादी शहरों में आ गई। शहरों में बच्चे करना अधिक महंगा है।
• इसके अलावा, बेरोजगारी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई और सफेदपोश श्रमिकों की मजदूरी में गिरावट आई।
• कम श्रमिकों और उपभोक्ताओं के कारण चीन की विकास संभावनाएं कम हो रही हैं।
• साथ ही, सेवानिवृत्ति लाभों और बुजुर्गों की देखभाल की बढ़ती लागत ऋणग्रस्त स्थानीय सरकारों पर दबाव डाल रही है।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, 2023 में भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया।

Explanation:

• मछली की आबादी को बढ़ाने के लिए विझिंजम में केंद्रीय मंत्री द्वारा कृत्रिम भित्तियों की परियोजना शुरू की गई।
• केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री परशोथम रूपाला द्वारा वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से विझिंजम, तिरुवनंतपुरम में समुद्र तल में कृत्रिम भित्तिया जमा करने की परियोजना शुरू की गई।
• यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल है।
• इसका उद्देश्य क्षेत्र में मछली की आबादी को बढ़ाकर मछुआरों की आय में वृद्धि करना है।
• प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत कुल 13.02 करोड़ के परिव्यय से परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
• इसमें से 7.812 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा है और 5.208 करोड़ रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है।
• केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की तकनीकी सहायता से, केरल राज्य तटीय क्षेत्र विकास निगम परियोजना को कार्यान्वित करता है।
• पहले चरण में, तिरुवनंतपुरम जिले के पोझियूर से वर्कला तक मछली पकड़ने वाले 42 गांवों में 6,300 कृत्रिम भित्तिया बिछाई जाएंगी।
• भित्तिया समुद्र तल पर एक कृत्रिम आवास बनाती हैं, जिससे मछलियों के प्रजनन और उनके स्थायी अस्तित्व के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं।