मिशन शक्ति के तहत सरकार ने “नारी अदालत” के एक घटक को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया।
6 दिसंबर को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात बताई।
पहले चरण में इसे लागू करने के लिए असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को चुना गया है।
जम्मू-कश्मीर में इसे दो आकांक्षी जिलों – कुपवाड़ा और बारामूला में लागू किया जा रहा है।
असम में इसे सात ज़िलों बारपेटा, ग्वालपारा, दक्षिण सलमारा मनकाचर, उदालगुरी, दरांग, मोरीगांव और कामरूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित लागत के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नारी अदालत कार्यान्वयन के लिए जम्मू-कश्मीर और असम को शत-प्रतिशत धनराशि जारी कर दी गई है।
केंद्र सरकार मिशन शक्ति योजना को महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित कर रही है।
सरकार की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान कर और उन्हें राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर महिला-नेतृत्व में विकास को गति दी जाए।
मिशन शक्ति के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 3 हजार 144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
