केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की भर्ती के लिए केंद्रीय नौकरियों में पदों की समकक्षता का अध्ययन कर रही है।
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार के अनुसार, केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण (नॉन-क्रीमी लेयर) के तहत भर्ती के लिए केंद्र सरकार के पदों के मुकाबले राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में पदों की समकक्षता निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
मंत्री ने कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस के एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही।
राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में ओबीसी कर्मचारियों के वार्डों की समस्याओं को हल करने के इरादे के बारे में कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस ने सरकार से सवाल किया था।
श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकारों को पहले से ही राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार के पदों के बीच अपने समकक्ष पद निकालने का अधिकार है।
2017 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में पदों की और केंद्र सरकार के पदों की समकक्षता निकाली थी।
