भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
यह परियोजना मध्य प्रदेश में संतुलित आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए 14 जिलों में राज्य सड़क नेटवर्क में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी।
मध्य प्रदेश में, एडीबी ने 2002 से 9,000 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को उन्नत करके सड़क विकास कार्यक्रम का समर्थन किया है।
यह परियोजना लगभग 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को मानक दो-लेन सड़कों में बदल देगी।
इन सड़कों में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन, नवीन सड़क सुरक्षा तत्व और वैसी सुविधाएं शामिल होंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगी।
एडीबी सड़क नेटवर्क योजना और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन, आपदा लचीलापन और सड़क सुरक्षा पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) की क्षमता का निर्माण करेगा।
यह परियोजना सड़क निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए रणनीति और योजना तैयार करने में मदद करेगी।
