महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
केंद्र सरकार की तर्ज पर इसकी स्थापना महाराष्ट्र के लिए की जाएगी।
मुंबई में हुई 51वीं महाराष्ट्र राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन, जनसंख्या के अनुसार धन का प्रावधान, आदिवासी जिलों के तालुकाओं में परियोजना कार्यालय शुरू करने आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति विभाग की राशि को दूसरी ओर नहीं मोड़ने का निर्देश भी दिया।
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने धनगरों को आदिवासी स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) को नियुक्त किया था।
टीआईएसएस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन सरकार ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है।
