महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के कारण 837 करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है।
नागरिक साइबर अपराध के खिलाफ मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
परियोजना के लागू होने के बाद नागरिक एक फोन कॉल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
सभी शिकायतों की जांच उन्नत साइबर तकनीक की मदद से की जाएगी।
यह परियोजना राज्य में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।
इस परियोजना में एक कमांड और नियंत्रण केंद्र, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांच, उत्कृष्टता केंद्र, क्लाउड आधारित डेटा केंद्र और सुरक्षा संचालन केंद्र शामिल होंगे।
यह परियोजना शिकायतकर्ताओं और प्रौद्योगिकी के समन्वय के लिए एक अत्याधुनिक नागरिक-केंद्रित प्लेटफार्म की सुविधा प्रदान करेगी।
राज्य भर के सभी पुलिस आयुक्त और अधीक्षक कार्यालयों के सभी साइबर पुलिस स्टेशनों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
