- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि (RIDF) के तहत कुल राशि 1,974.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
- इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) भारत में संभाव्य और उच्चतम वित्तीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है जो भारत भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एपेक्स सहकारी बैंकों के कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नाबार्ड की मुख्य जिम्मेदारियों में कृषि और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक प्रयासों के लिए क्रेडिट सुविधाओं के नियमन, योजना निर्माण और कार्यान्वयन शामिल होते हैं।
